छत्तीसगढ़ शहरी गैस नीति 2026: स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में बड़ा कदम

छत्तीसगढ़ सरकार ने शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ और किफायती ईंधन की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से “शहरी गैस वितरण नीति 2026” को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में इस महत्वपूर्ण नीति को स्वीकृति मिली, जिसका मुख्य लक्ष्य पाइपलाइन के जरिए प्राकृतिक गैस (PNG) की उपलब्धता को घर-घर तक पहुंचाना है। यह नीति शहरी गैस वितरण (CGD) नेटवर्क के विस्तार को एक सुव्यवस्थित ढांचा प्रदान करती है, जिससे शहरों में रहने वाले लोगों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और उद्योगों को विश्वसनीय, सस्ती और पर्यावरण के अनुकूल ईंधन मिल सकेगा। इसके जरिए पारंपरिक ईंधनों पर निर्भरता कम होगी और प्रदूषण नियंत्रण में भी मदद मिलेगी, जो आज के समय की एक बड़ी जरूरत बन चुकी है। इस नीति के तहत राज्य में पाइपलाइन नेटवर्क के तेजी से विस्तार पर विशेष जोर दिया जाएगा, ताकि गैस की आपूर्ति बिना रुकावट और तेज गति से सुनिश्चित हो सके। इससे न केवल शहरी बुनियादी ढांचे का विकास होगा बल्कि एक आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार “शहरी ईंधन पारिस्थितिकी तंत्र” भी तैयार होगा। यह पहल केंद्र सरकार के उस बड़े लक्ष्य के अनुरूप है, जिसमें देश की ऊर्जा जरूरतों में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाने की बात कही गई है। साथ ही, यह राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे CGD नेटवर्क विस्तार कार्यक्रम को भी मजबूती प्रदान करेगी। कुल मिलाकर, यह नीति छत्तीसगढ़ को स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में आगे ले जाने के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों को भी गति देगी। पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और उद्योगों को सस्ता व स्थिर ईंधन मिलेगा, जिससे उत्पादन लागत में कमी आएगी। साथ ही, घरों में पाइपलाइन गैस की सुविधा मिलने से लोगों को सिलेंडर पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे जीवन और भी आसान और सुरक्षित बनेगा।