भारत से निर्यात होने वाले चावल को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है, जब चीन ने कुछ भारतीय चावल के कंसाइनमेंट को यह कहते हुए रोक दिया कि उसमें GMO (जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म) की आशंका हो सकती है। GMO का मतलब ऐसे खाद्यान्न से होता है जिसमें वैज्ञानिक तरीके से जीन में बदलाव किया गया हो। यह मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि भारत दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यातकों में शामिल है और चीन भी एक बड़ा खरीदार है। अगर यह विवाद लंबा चलता है तो इसका सीधा असर भारतीय निर्यात और किसानों की आमदनी पर पड़ सकता है। इस मुद्दे के सामने आते ही APEDA सक्रिय हो गया है, जो कृषि उत्पादों के निर्यात को नियंत्रित करता है और अब चीन के साथ बातचीत की तैयारी कर रहा है। सरकार ने इस मामले में साफ रुख अपनाते हुए कहा है कि भारत में GMO चावल की खेती की अनुमति नहीं है। Ministry of Environment, Forest and Climate Change ने आधिकारिक तौर पर यह जानकारी दी है कि देश में किसी भी GMO चावल को मंजूरी नहीं मिली है। इसी तरह Indian Council of Agricultural Research (ICAR) ने भी पुष्टि की है कि भारत में न तो GMO चावल की खेती हो रही है और न ही इस पर कोई सक्रिय रिसर्च चल रही है। इसके अलावा Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC), जो GMO फसलों को मंजूरी देने वाली प्रमुख संस्था है, उसने भी अब तक किसी GMO चावल को स्वीकृति नहीं दी है। यानी भारत से जो भी चावल निर्यात हो रहा है, वह पूरी तरह non-GMO और सुरक्षित है। यह विवाद केवल तकनीकी नहीं बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी बेहद अहम है। अगर चीन भारतीय चावल को लेने से इनकार करता है या सख्ती बढ़ाता है, तो इससे भारत के चावल निर्यात में गिरावट आ सकती है और किसानों की आय प्रभावित हो सकती है। इसी वजह से सरकार और संबंधित एजेंसियां तेजी से इस मामले को सुलझाने में जुटी हैं। APEDA चीन को सभी जरूरी दस्तावेज और प्रमाण देने की तैयारी कर रहा है, ताकि यह साबित किया जा सके कि भारतीय चावल पूरी तरह सुरक्षित और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। उम्मीद की जा रही है कि बातचीत के बाद स्थिति सामान्य होगी और भारत का चावल निर्यात फिर से सुचारू रूप से जारी रहेगा। यह मुद्दा न केवल व्यापार बल्कि देश की कृषि साख और किसानों की आजीविका से भी सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका जल्द समाधान बेहद जरूरी माना जा रहा है।
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