एजुकेशन बजट बढ़कर हुआ 1 लाख 39 हजार करोड़, कई नई घोषणाएं लेकिन GST दरों में नहीं मिली रियायत

Nirmala Sitharaman द्वारा प्रस्तुत Union Budget 2026–27 में शिक्षा क्षेत्र के लिए लगभग 1.39 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष के बजट से अधिक है। इस बजट में Department of School Education and Literacy को लगभग 83,562 करोड़ रुपये और Department of Higher Education को लगभग 55,727 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की हैं, जिनमें तीन नए National Institute of Pharmaceutical Education and Research संस्थान स्थापित करना, हर जिले में छात्राओं के लिए हॉस्टल बनाना, 15,000 माध्यमिक स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करना तथा राज्यों को नए विश्वविद्यालय और क्षेत्रीय मेडिकल हब विकसित करने में सहायता देना शामिल है। इसके अलावा बजट में एआई आधारित शिक्षा, कौशल विकास और क्रिएटिव इंडस्ट्री को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है, ताकि शिक्षा से रोजगार और उद्यमिता को मजबूत किया जा सके और भारत को 2047 तक वैश्विक सेवा क्षेत्र में अग्रणी बनाया जा सके।