राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए कमर्शियल वाहनों पर लगने वाले एनवायरनमेंट कंपेनसेशन चार्ज (ECC) में बढ़ोतरी कर दी है, जो आज से लागू हो गई है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद लिया गया है, जिसका उद्देश्य शहर में प्रदूषण और ट्रैफिक दबाव को कम करना है। नए नियमों के तहत अब छोटी कमर्शियल गाड़ियों और 2 एक्सल ट्रकों को दिल्ली में एंट्री के लिए 1400 रुपये की जगह 2000 रुपये चुकाने होंगे, जबकि 3 एक्सल और मल्टी एक्सल भारी ट्रकों के लिए यह शुल्क 2600 रुपये से बढ़ाकर 4000 रुपये कर दिया गया है, जिससे इन वाहनों के लिए शहर में प्रवेश काफी महंगा हो गया है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली द्वारा जारी सर्कुलर में यह भी तय किया गया है कि यह चार्ज हर साल 1 अप्रैल से अपने आप 5% तक बढ़ेगा। यह पूरा फैसला MC Mehta vs Union of India केस में अदालत की मंजूरी के बाद लागू हुआ है, जिसमें प्रदूषण नियंत्रण को प्राथमिकता दी गई थी।
इस नीति का मुख्य उद्देश्य ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले डीजल ट्रकों और भारी वाहनों की संख्या को शहर में कम करना और उन्हें बाईपास या एक्सप्रेसवे की ओर मोड़ना है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है और ट्रैफिक जाम की समस्या भी कुछ हद तक कम होगी।
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