पेट्रोल में 85 प्रतिशत एथेनॉल का रास्ता साफ सरकार का बड़ा फ्यूल प्लान

भारत में बढ़ती पेट्रोल कीमतों और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए केंद्र सरकार अब फ्यूल सेक्टर में बड़ा बदलाव लाने की तैयारी कर रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें पेट्रोल में उच्च मात्रा में एथेनॉल (E85/E100 तक)मिलाने के नियमों को शामिल करने का प्रस्ताव है। इसका मतलब यह है कि भविष्य में ऐसी गाड़ियां भी सड़कों पर दिख सकती हैं जो लगभग पूरी तरह एथेनॉल पर चलेंगी इस ड्राफ्ट में मोटर वाहन अधिनियम के तहत नियमों में संशोधन कर सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स, 1989 को अपडेट करने की बात कही गई है, ताकि नए फ्यूल स्टैंडर्ड्स को आधिकारिक रूप से लागू किया जा सके। इस प्रस्ताव के तहत फ्यूल की कैटेगरी को भी अपडेट किया जा रहा है। अभी पेट्रोल को E10 या E20 के रूप में जाना जाता है (यानी 10% या 20% एथेनॉल मिश्रण), लेकिन अब सरकार **E85 (85% एथेनॉल) और E100 (100% एथेनॉल) जैसे हाई-ब्लेंड फ्यूल को भी नियमों में शामिल करना चाहती है। इसी तरह बायोडीजल को भी B10 से बढ़ाकर B100 तक ले जाने का प्रस्ताव है। सरकार ने इस ड्राफ्ट को फिलहाल पब्लिक कमेंट के लिए जारी किया है, यानी आम लोग और इंडस्ट्री इससे जुड़े सुझाव दे सकते हैं, जिसके बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। दरअसल, भारत पहले ही E20 लक्ष्य हासिल कर चुका है जिसमें पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जा रहा है। इस उपलब्धि का जिक्र करते हुए नरेंद्र मोदी ने संसद में बताया था कि पिछले एक दशक में एथेनॉल ब्लेंडिंग में जबरदस्त प्रगति हुई है, जिससे हर साल करोड़ों बैरल पेट्रोल आयात कम हुआ है। अब सरकार इससे आगे बढ़ते हुए उच्च एथेनॉल मिश्रण की दिशा में काम कर रही है, जिससे न केवल आयात बिल घटेगा बल्कि पर्यावरण को भी फायदा होगा। हालांकि यह बदलाव तुरंत लागू नहीं होगा, बल्कि इसे फेज्ड मैनर (धीरे-धीरे) लागू किया जाएगा। क्योंकि हाई एथेनॉल फ्यूल के लिए गाड़ियों के इंजन में तकनीकी बदलाव जरूरी होंगे। सरकार की योजना है कि E20 पूरे देश में सामान्य फ्यूल बना रहेगा, जबकि E25, E85 और E100 जैसे विकल्प उन गाड़ियों के लिए होंगे जो इन फ्यूल के अनुकूल होंगी। इस दिशा में पहले ही नितिन गडकरी संकेत दे चुके हैं कि भविष्य में पारंपरिक पेट्रोल-डीजल वाहनों की भूमिका कम होती जाएगी और देश को बायोफ्यूल व वैकल्पिक ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़ना होगा। कुल मिलाकर, यह पहल भारत के फ्यूल सिस्टम में बड़ा बदलाव ला सकती हैजहां सस्ता स्वदेशी और पर्यावरण के अनुकूल ईंधन आने वाले समय में आम हो सकता है।