सरकार ने ई‑कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर “Country of Origin” फिल्टर लागू करने की योजना बनाई है। इसके तहत उपभोक्ता किसी भी उत्पाद को खोजते समय उसके मूल देश के आधार पर चयन कर सकेंगे। इसका उद्देश्य विशेष रूप से भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देना और घरेलू उद्योगों की प्रतिस्पर्धा को सशक्त बनाना है।
इस कदम को आत्मनिर्भर भारत (Atmanirbhar Bharat) अभियान और “Vocal for Local” पहल के तहत लिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे स्थानीय निर्माताओं और स्टार्टअप्स को बेहतर दृश्यता मिलेगी और वे विदेशी उत्पादों के मुकाबले अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे।
मसौदे के अनुसार, पैक किए गए उत्पादों (Packaged Commodities) पर यह नियम लागू होगा, और सभी ई‑कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी लिस्टिंग में मूल देश की सही जानकारी प्रदर्शित हो। सरकार ने इस प्रस्ताव पर जन-सहभागिता की प्रक्रिया भी शुरू की है, जिसमें हितधारक अपनी राय और सुझाव 22 नवंबर 2025 तक दे सकते हैं।
विशेषज्ञों के अनुसार, यह नियम उपभोक्ताओं को अधिक पारदर्शिता और विकल्प देगा, वहीं नियामक भी यह सुनिश्चित कर पाएंगे कि प्लेटफॉर्म्स पर जानकारी सही और भरोसेमंद हो। हालांकि, छोटे प्लेटफॉर्म्स और विक्रेताओं के लिए इसे लागू करना एक चुनौती हो सकती है।
इस पहल से न केवल भारतीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि उपभोक्ताओं को भी अधिक सजग और सूचित निर्णय लेने का अवसर मिलेगा। सरकार का मानना है कि यह कदम आत्मनिर्भर भारत को सशक्त करने और घरेलू उत्पादों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
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