13 जनवरी 2026 को नए नियम लागू किए, जिनका उद्देश्य उच्च शिक्षा में जातिगत और अन्य प्रकार के भेदभाव को रोकना है। इसके तहत हर कॉलेज और विश्वविद्यालय में Equity Committees और Equity Squads बनाई जाएँगी, 24×7 हेल्पलाइन और ऑनलाइन पोर्टल से शिकायत दर्ज की जा सकेगी, और संस्थानों की रिपोर्टिंग और अनुपालन पर कड़ी निगरानी रहेगी। नियमों का पालन न करने पर संस्थानों को योजनाओं और मान्यता से बाहर किया जा सकता है। हालांकि, इन नियमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल स्थगन दे दिया है, क्योंकि कुछ आलोचक misuse और पक्षपात की आशंका जता रहे हैं।
Manisha Saini
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