रीवाइंड 2025 संसद द्वारा पारित प्रमुख कानून, शासन सुधार की दिशा में बड़ा कदम

वर्ष 2025 भारतीय संसद के लिए विधायी सुधारों के लिहाज़ से बेहद महत्वपूर्ण रहा। इस दौरान संसद ने वित्त, डिजिटल नियमन, सामाजिक कल्याण, ऊर्जा सुधार और खेल प्रशासन जैसे अहम क्षेत्रों से जुड़े कई बड़े कानून पारित किए। इन कानूनों का मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना और देश की शासन व्यवस्था को आधुनिक बनाना रहा। सरकार का फोकस तेजी से बदलती वैश्विक और घरेलू परिस्थितियों के अनुरूप नीतिगत ढांचे को मजबूत करने पर रहा।

वित्तीय क्षेत्र में पारित कानूनों का उद्देश्य राजकोषीय अनुशासन, कर व्यवस्था को सरल बनाना और डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देना रहा। डिजिटल नियमन से जुड़े कानूनों के माध्यम से डेटा सुरक्षा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जवाबदेही और साइबर सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई। इससे न केवल उपभोक्ताओं के हित सुरक्षित होंगे, बल्कि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को भी एक मजबूत कानूनी आधार मिलेगा।

इसके अलावा, खेल प्रशासन से जुड़े कानूनों ने खेल संगठनों में पारदर्शिता, सुशासन और एथलीट-केंद्रित प्रणाली को मजबूत करने का प्रयास किया। सरकार का मानना है कि इससे खेल प्रतिभाओं को बेहतर अवसर मिलेंगे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रदर्शन सुधरेगा। कुल मिलाकर, 2025 में संसद द्वारा पारित ये कानून भारत को एक अधिक पारदर्शी, तकनीक-सक्षम और भविष्य के लिए तैयार राष्ट्र बनाने की दिशा में अहम मील का पत्थर माने जा रहे हैं।