राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में मतदाता सूची विवाद के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने एसआईआर ट्रिब्यूनल की कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित करने और अपीलीय प्रक्रिया में एकरूपता लाने के लिए तीन पूर्व न्यायाधीशों की एक विशेष समिति का गठन किया है।
मुख्य न्यायाधीश सुजय पाल के नेतृत्व में बनाई गई इस समिति में सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति प्रदीप्त राय और सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति प्रणब कुमार देब शामिल हैं। समिति यह निर्धारित करेगी कि मतदाता सूची से बाहर किए गए नागरिकों की अपीलों का निपटारा ट्रिब्यूनल किस पद्धति से करेगा।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले दिए गए निर्देशों के अनुसार, 19 अपीलीय ट्रिब्यूनलों के लिए समान प्रक्रिया सुनिश्चित करना जरूरी था। समिति की सिफारिशों के बाद ही एसआईआर ट्रिब्यूनल में राजनीतिक दलों और आम नागरिकों की अपीलों पर न्यायिक विचार किया जाएगा। न्यायालय का उद्देश्य यह है कि किसी भी वैध मतदाता का लोकतांत्रिक अधिकार प्रक्रियात्मक जटिलताओं के कारण बाधित न हो
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