प्रधानमंत्री ने इस कानून की विशेषताओं का विवरण देते हुए बताया कि 2023 में संसद द्वारा पारित इस कानून के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रविधान है। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक संशोधन न केवल लोकतांत्रिक संरचना में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाएगा, बल्कि उन्हें सशक्त नेतृत्व के अवसर भी प्रदान करेगा। समय से पहले कानून के क्रियान्वयन के लिए सरकार ने बजट सत्र को 16 से 18 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। अधिकारियों के अनुसार, यदि सरकार आरक्षण को परिसीमन से पहले लागू करना चाहती है, तो संविधान में एक और संशोधन की आवश्यकता होगी।

प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से बिना किसी राजनीतिक गणित के खुले मन से इस पहल का समर्थन करने का आग्रह किया और कहा कि सभी दलों को देश की माताओं और बहनों का विश्वास जीतने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि महिला सशक्तिकरण केवल नारा नहीं, बल्कि शासन व्यवस्था और नीति निर्माण में ठोस बदलाव लाने वाला लक्ष्य होना चाहिए, ताकि भारत का लोकतंत्र हर स्तर पर महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व से समृद्ध हो सके।