महिला आरक्षण पर सियासत तेज: कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि 33% महिला आरक्षण लागू करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 334ए पहले ही सितंबर 2023 में सर्वसम्मति से पारित हो चुका है। ऐसे में सरकार द्वारा इसे दोबारा प्रमुख मुद्दे के रूप में उठाना केवल राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश है।

पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार इस विषय को उछालकर अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों—जैसे पश्चिम एशिया संकट—से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। इसके साथ ही कांग्रेस ने परिसीमन (delimitation) को लेकर भी चिंता जताई है। पार्टी का कहना है कि यदि बिना जनगणना के परिसीमन किया गया, तो इससे छोटे राज्यों को नुकसान हो सकता है।

इस मुद्दे पर विपक्षी दलों ने एकजुट होने का फैसला किया है। विभिन्न दलों के नेता संयुक्त बैठक कर रणनीति तैयार करेंगे, ताकि संसद में सरकार को घेरा जा सके और इस विषय पर व्यापक चर्चा हो सके।