वेयरहाउसिंग सेक्टर में उछाल: पहली तिमाही में बढ़ी मांग, कंपनियों का दबदबा

Colliers की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, भारत का औद्योगिक और वेयरहाउसिंग सेक्टर 2026 की पहली तिमाही में मजबूत रफ्तार से आगे बढ़ता दिख रहा है। जनवरी–मार्च के दौरान ग्रेड A स्पेस की लीजिंग 22% बढ़कर करीब 1.1 करोड़ वर्ग फुट तक पहुंच गई, जो देश के टॉप शहरों में बढ़ती मांग को दर्शाता है। इस ग्रोथ में 3PL (थर्ड-पार्टी लॉजिस्टिक्स) कंपनियों का सबसे बड़ा योगदान रहा, जिनकी हिस्सेदारी लगभग एक-तिहाई यानी 35 लाख वर्ग फुट रही और सालाना आधार पर इनकी लीजिंग 1.8 गुना बढ़ी है। यह संकेत देता है कि कंपनियां तेजी से लॉजिस्टिक्स आउटसोर्सिंग, नेटवर्क विस्तार और सप्लाई चेन मॉडर्नाइजेशन पर ध्यान दे रही हैं।

शहरों की बात करें तो Delhi NCR और Chennai प्रमुख डिमांड हब बने रहे, जहां क्रमशः 28% और 21% हिस्सेदारी रही। वहीं Bengaluru और Hyderabad में लीजिंग गतिविधियां 2–3 गुना तक बढ़ीं, जो इन शहरों में इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर के तेजी से विकास को दिखाता है। माइक्रो-मार्केट स्तर पर बेंगलुरु का होस्कोटे-नरसापुरा और Bhiwandi जैसे हब प्रमुख रहे, जहां बड़े पैमाने पर वेयरहाउसिंग डील्स हुईं।

सेक्टर की ग्रोथ में ई-कॉमर्स और ऑटोमोबाइल कंपनियों की अहम भूमिका रही, जिनकी संयुक्त हिस्सेदारी 32% तक पहुंच गई। इसके अलावा FMCG और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों ने भी अपनी मौजूदगी तेजी से बढ़ाई है, जिससे यह साफ है कि अब यह सेक्टर सिर्फ एक-दो इंडस्ट्री तक सीमित नहीं रहा बल्कि विविध मांग का केंद्र बन चुका है। बड़े सौदे (2 लाख वर्ग फुट से ज्यादा) कुल लीजिंग का 48% रहे, जिसमें Honda Motors, Campa Cola और Safexpress जैसी कंपनियों की डील्स शामिल हैं।

सप्लाई साइड भी काफी मजबूत रही, जहां नई परियोजनाएं 33% बढ़कर 1.25 करोड़ वर्ग फुट तक पहुंच गईं। Delhi NCR और Bengaluru का इसमें लगभग आधा योगदान रहा, जबकि Hyderabad में भी सप्लाई तेजी से बढ़ी। हालांकि, सप्लाई मांग से ज्यादा रहने के कारण वैकेंसी रेट बढ़कर 16.7% हो गया, लेकिन इसके बावजूद प्रमुख शहरों में किराए स्थिर बने हुए हैं—जो बाजार की संतुलित स्थिति को दर्शाता है।

कुल मिलाकर, यह रिपोर्ट बताती है कि भारत का वेयरहाउसिंग सेक्टर लंबी अवधि में मजबूत ग्रोथ की दिशा में है, हालांकि वेस्ट एशिया में तनाव और वैश्विक सप्लाई चेन की चुनौतियां निकट भविष्य में थोड़ी अनिश्चितता पैदा कर सकती हैं। फिर भी, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देने वाली नीतियां इस सेक्टर की मांग को आगे भी सपोर्ट करती रहेंगी।