ईरान में चल रहे युद्ध का असर अब भारत की अर्थव्यवस्था पर भी साफ दिखने लगा है। EY की एक रिपोर्ट के अनुसार, अगर यह संघर्ष अगले वित्त वर्ष तक जारी रहता है, तो भारत की रीयल GDP ग्रोथ में करीब 1% तक की गिरावट आ सकती है। साथ ही महंगाई (CPI) में लगभग 1.5% तक बढ़ोतरी होने की आशंका है। इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा, क्योंकि महंगाई बढ़ने से रोजमर्रा की चीजें महंगी हो जाएंगी और मांग कमजोर पड़ सकती है।
रिपोर्ट में बताया गया है कि टेक्सटाइल, पेंट, केमिकल, फर्टिलाइजर, सीमेंट और टायर जैसे रोजगार देने वाले बड़े सेक्टर्स पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है। इन सेक्टर्स में अगर उत्पादन या आय घटती है, तो रोजगार भी प्रभावित होगा और लोगों की खर्च करने की क्षमता कम हो सकती है। इससे पूरी अर्थव्यवस्था की मांग कमजोर पड़ने का खतरा है।
इस पूरे संकट की जड़ तेल बाजार में आई तेज उथल-पुथल है। भारत अपनी करीब 90% कच्चे तेल की जरूरत आयात करता है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर देश पर पड़ता है। युद्ध के कारण तेल की सप्लाई, स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट प्रभावित हुए हैं, जिससे कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। यही वजह है कि ऊर्जा से जुड़े खर्च बढ़ने के कारण कई अन्य सेक्टर्स पर भी दबाव बन रहा है।रिपोर्ट के मुताबिक, पश्चिम एशिया में जारी तनाव का असर जल्द खत्म होने की उम्मीद कम है, और भले ही युद्ध जल्दी रुक जाए, लेकिन सप्लाई चेन को सामान्य होने में समय लगेगा। इसका मतलब है कि महंगाई और लागत का दबाव कुछ समय तक बना रह सकता है।OECD ने भी हाल ही में भारत की ग्रोथ को लेकर चिंता जताई है और अनुमान लगाया है कि अगले वित्त वर्ष में GDP ग्रोथ घटकर करीब 6.1% रह सकती है, जो मौजूदा साल में 7.6% थी। वहीं EY ने पहले FY27 के लिए 6.8% से 7.2% ग्रोथ का अनुमान दिया था, जो अब घट सकता है।
स्थिति को संभालने के लिए सरकार को काउंटर-साइक्लिकल नीतियां अपनाने की जरूरत पड़ सकती है, यानी ऐसे कदम जो मंदी के असर को कम करें। इसके तहत सरकार खर्च बढ़ा सकती है या राहत पैकेज दे सकती है। साथ ही पहले से बनाए गए 1 लाख करोड़ रुपये के इकॉनमिक स्टेबलाइजेशन फंड (ESF) को भी मजबूत करने की जरूरत हो सकती है, ताकि वैश्विक झटकों से अर्थव्यवस्था को बचाया जा सके।एक और बड़ी चिंता यह है कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर हमले के बाद सिर्फ एक महीने में कच्चे तेल की कीमतें करीब 50% तक बढ़ चुकी हैं। अगर यह ट्रेंड जारी रहा, तो भारत में महंगाई और आर्थिक दबाव और बढ़ सकता है।
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