PM ने मुख्यमंत्रियों के साथ की पश्चिम एशिया संकट से निपटने पर चर्चा, राजनाथ के नेतृत्व में बनाया मंत्री समूह

पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के बीच भारत सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री Narendra Modi ने सभी गैर-चुनावी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक अहम समीक्षा बैठक की। इस बैठक में तेल की बढ़ती कीमतों, सप्लाई चेन पर असर, महंगाई और आम लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। जिन राज्यों में उस समय चुनाव होने वाले थे—केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम और केंद्रशासित प्रदेश पुदुच्चेरी—वे आचार संहिता लागू होने के कारण इस बैठक में शामिल नहीं हो सके।

यह बैठक काफी हद तक कोविड-19 के दौरान हुई केंद्र-राज्य समन्वय बैठकों जैसी रही, जहां “टीम इंडिया” की भावना पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री ने राज्यों से अपील की कि वे मिलकर इस संकट का सामना करें, जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्ती करें और यह सुनिश्चित करें कि सरकारी योजनाओं का लाभ गरीबों और प्रवासी मजदूरों तक समय पर पहुंचे।

सरकार ने आम जनता को राहत देने के लिए उसी दिन पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 10 रुपये की कटौती भी की। हालांकि इस फैसले को लेकर राजनीतिक बहस भी शुरू हो गई है—जहां एक ओर सरकार समर्थक इसे जनहित में लिया गया कदम बता रहे हैं, वहीं विपक्ष इसे चुनावों से जोड़कर देख रहा है।

इसी बीच सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा मंत्री Rajnath Singh के नेतृत्व में एक मंत्री समूह (Group of Ministers) बनाया है। इस समूह में गृह मंत्री Amit Shah, वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman और पेट्रोलियम मंत्री Hardeep Singh Puri भी शामिल हैं। यह समूह पश्चिम एशिया संकट के कारण भारत पर पड़ने वाले प्रभावजैसे तेल आपूर्ति, उर्वरक, लॉजिस्टिक्स और आर्थिक दबाव—की लगातार निगरानी करेगा और जरूरी फैसले लेगा।

सरकार पहले ही शीर्ष अधिकारियों के सात अलग-अलग समूह बना चुकी है, जो अलग-अलग सेक्टर (तेल, उर्वरक, सप्लाई चेन आदि) में संभावित संकट से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा सभी राजनीतिक दलों के साथ भी बैठक कर स्थिति की जानकारी साझा की गई, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर एकजुटता बनी रहे।

कुल मिलाकर, सरकार इस संकट को सिर्फ अंतरराष्ट्रीय मुद्दा नहीं मान रही, बल्कि इसके घरेलू असर—महंगाई, ईंधन कीमतें और सप्लाई को ध्यान में रखते हुए बहु-स्तरीय रणनीति बना रही है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों की अहम भूमिका तय की गई है।