दिल्ली बजट 2026: ग्रीन विकास, महिलाओं को सशक्तिकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा दांव

दिल्ली सरकार का 2026-27 का बजट आकार में बड़ा जरूर है, लेकिन इसकी असली खासियत इसका फोकस है—यह बजट साफ तौर पर “ग्रीन + वेलफेयर + इंफ्रास्ट्रक्चर” मॉडल पर टिका हुआ दिखता है।दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ₹1.03 लाख करोड़ का बजट पेश करते हुए इसे राजधानी का पहला “ग्रीन बजट” बताया है। इसमें करीब 21% हिस्सा यानी लगभग ₹22,000 करोड़ पर्यावरण और सतत विकास से जुड़ी योजनाओं के लिए रखा गया है। इसका मतलब है कि अब दिल्ली की हर बड़ी योजनाचाहे वह ट्रांसपोर्ट हो, निर्माण हो या शहरी विकास—उसे पर्यावरण के नजरिए से भी परखा जाएगा।

इस बजट में महिलाओं और बेटियों पर बड़ा दांव लगाया गया है। “महिला समृद्धि योजना” के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2,500 की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है, जिस पर ₹5,110 करोड़ खर्च होंगे। वहीं “लखपति बिटिया योजना” के तहत बेटियों के जन्म से लेकर पढ़ाई पूरी होने तक उनके खाते में चरणबद्ध तरीके से पैसा जमा किया जाएगा, जो आगे चलकर लगभग ₹1.2 लाख तक पहुंच सकता है। इसके अलावा महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा और त्योहारों पर मुफ्त गैस सिलेंडर जैसी योजनाएं भी जारी रहेंगी।इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सरकार ने सड़कों, फ्लाईओवर, नालों और कॉलोनियों के विकास पर बड़ा खर्च तय किया है। 750 किमी सड़कों के सुधार, नए अंडरपास और ट्रांस-यमुना क्षेत्र के विकास जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए हजारों करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही पानी और जलभराव की समस्या से निपटने के लिए ₹9,000 करोड़ का बजट रखा गया है, जिसमें ड्रेनेज सिस्टम और पाइपलाइन विस्तार शामिल हैं।परिवहन सेक्टर में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। सरकार का लक्ष्य इलेक्ट्रिक बसों को तेजी से बढ़ाना है, जिसके तहत आने वाले वर्षों में हजारों नई ई-बसें सड़कों पर उतारी जाएंगी। साथ ही दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) के फेज IV और V के विस्तार के लिए भी बजट दिया गया है, ताकि मेट्रो नेटवर्क और मजबूत हो सके।

स्वास्थ्य और शिक्षा को भी इस बजट में प्राथमिकता दी गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए ₹12,645 करोड़ और शिक्षा के लिए ₹19,148 करोड़ का बड़ा प्रावधान किया गया है। नए अस्पतालों का निर्माण, मेडिकल सुविधाओं का विस्तार, आयुष्मान आरोग्य केंद्रों की संख्या बढ़ाना, स्मार्ट क्लासरूम, लैपटॉप और स्किल डेवलपमेंट जैसी योजनाएं इसमें शामिल हैं।

कुल मिलाकर यह बजट दिल्ली को एक साथ तीन दिशा में आगे बढ़ाने की कोशिश करता है—पर्यावरण सुधार, सामाजिक कल्याण (खासकर महिलाओं और बेटियों के लिए) और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर। हालांकि, इतनी बड़ी योजनाओं का असली असर इस बात पर निर्भर करेगा कि इन्हें जमीन पर कितनी तेजी और पारदर्शिता के साथ लागू किया जाता है।