विनिर्माण क्षमता बढ़ाएगा बजट, नागरिकों को आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगा: FM सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 पर राज्यसभा में जवाब देते हुए साफ कहा कि सरकार की आर्थिक रणनीति का केंद्र “आत्मनिर्भर भारत” है और इस बजट का मुख्य उद्देश्य देश की घरेलू विनिर्माण क्षमता को मजबूत करना, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना और नागरिकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। उन्होंने मौजूदा आर्थिक स्थिति को “गोल्डीलॉक्स मोमेंट” बताया—यानी ऐसा संतुलित समय जब विकास दर मजबूत है और महंगाई काबू में है, जो निवेश और नीति निर्माण के लिए अनुकूल माहौल देता है। उनके मुताबिक यह स्थिति अचानक नहीं आई, बल्कि लगातार सुधारों, योजनाबद्ध नीतियों और समय पर फैसलों का परिणाम है। बजट में रोजगार बढ़ाने, जीवन को आसान बनाने, कृषि उत्पादकता सुधारने और लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने जैसे कदम शामिल हैं, जिससे आम नागरिक को सीधा फायदा मिलेगा। सरकार का मानना है कि इन प्रयासों से देश न सिर्फ आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भी होगा।

सीतारमण ने आर्थिक आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि 2025-26 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि लगभग 7.4% रहने का अनुमान है, जबकि महंगाई करीब 2% तक सीमित रही है, जो अर्थव्यवस्था की मजबूती को दिखाता है। विपक्ष द्वारा कल्याणकारी योजनाओं में कटौती के आरोपों को उन्होंने खारिज करते हुए कहा कि राज्यों का कोई पैसा रोका नहीं गया है और वित्तीय अनुशासन का मतलब खर्च में कटौती नहीं बल्कि संसाधनों का समझदारी से उपयोग है। उन्होंने पिछले और मौजूदा शासन के खर्च पैटर्न की तुलना करते हुए बताया कि वर्तमान सरकार योजनाओं के लिए आवंटित धन का बेहतर उपयोग कर रही है। बढ़ते कर्ज के मुद्दे पर भी उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार जरूरत से ज्यादा उधार नहीं ले रही और सार्वजनिक धन का उपयोग जिम्मेदारी से किया जा रहा है, क्योंकि यह जनता की मेहनत की कमाई है।

इसके अलावा, उन्होंने मध्यम वर्ग पर कर बोझ बढ़ने की चिंताओं को भी खारिज करते हुए कहा कि उच्च आयकर संग्रह का मतलब यह नहीं है कि मध्यम वर्ग पर दबाव बढ़ा है, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि देश में मध्यम वर्ग का विस्तार हो रहा है और आय के अवसर बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर, बजट 2026-27 को उन्होंने एक ऐसी रणनीति के रूप में पेश किया जो भारत को आर्थिक रूप से मजबूत, लचीला और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ाता है, और राज्यों से भी अपील की कि वे इन योजनाओं के क्रियान्वयन में सक्रिय भागीदारी निभाएं ताकि इसका लाभ देश के हर नागरिक तक पहुंच सके।