15 बैंकों को सोना-चांदी के इंपोर्ट का नया लाइसेंस मिला:SBI, PNB और HDFC लिस्ट में शामिल, देश में सप्लाई की कमी नहीं होगी

नई दिल्ली से आई बड़ी खबर के मुताबिक केंद्र सरकार ने 15 प्रमुख बैंकों को 31 मार्च 2029 तक सोना और चांदी आयात करने की अनुमति दे दी है, जिससे बाजार में सप्लाई को लेकर चल रही अनिश्चितता खत्म हो गई है। इस सूची में State Bank of India (SBI), Punjab National Bank (PNB) और HDFC Bank जैसे बड़े बैंक शामिल हैं। यह अनुमति 1 अप्रैल 2026 से लागू हो चुकी है और इसे वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाले Directorate General of Foreign Trade (DGFT) ने जारी किया है। खास बात यह है कि यह फैसला Akshaya Tritiya से ठीक पहले आया है, जब भारत में सोने की खरीदारी अपने चरम पर होती है और कुल रिटेल बिक्री में इसकी हिस्सेदारी करीब 15-20% तक रहती है। हाल के हफ्तों में कीमतों में आई गिरावट के चलते विशेषज्ञ भी इसे खरीदारी के लिए अच्छा मौका मान रहे हैं।

दरअसल, इससे पहले नोटिफिकेशन में देरी के कारण बैंकों ने सोना-चांदी के नए ऑर्डर रोक दिए थे, जिससे आयातित खेप बंदरगाहों पर अटक गई थी और बाजार में सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई थी। इसी खबर के बाद ज्वेलरी कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई, जहां कल्याण ज्वेलर्स के शेयर करीब 6% और टाइटन के 3% तक टूट गए, जबकि सरकारी कंपनी MMTC के शेयरों में 16% की तेजी देखने को मिली। अब नए लाइसेंस जारी होने से यह स्थिति सामान्य होने की उम्मीद है।इस फैसले से आम लोगों को तीन बड़े फायदे मिलेंगे—पहला, बाजार में सोने-चांदी की कमी नहीं होगी, जिससे त्योहार और शादी के सीजन में आसानी से खरीदारी हो सकेगी। दूसरा, पर्याप्त सप्लाई रहने से कीमतें स्थिर रहेंगी और ज्वेलर्स अतिरिक्त प्रीमियम नहीं वसूल पाएंगे। तीसरा, अधिकृत बैंकों के जरिए आने वाला सोना शुद्ध और भरोसेमंद होगा, जिससे नकली या तस्करी वाले सोने का खतरा कम होगा।

भारत दुनिया के सबसे बड़े सोना उपभोक्ताओं में शामिल है, लेकिन World Gold Council के अनुसार 2025 में देश की मांग घटकर 710.9 मीट्रिक टन रह गई, जो पांच साल का निचला स्तर है। वहीं अंतरराष्ट्रीय हालात, खासकर ईरान से जुड़े तनाव के कारण तेल-गैस की कीमतें बढ़ने की आशंका है, जिससे भारत का आयात बिल और व्यापार घाटा बढ़ सकता है। ऐसे में सरकार इस सेक्टर को नियंत्रित और पारदर्शी बनाने की दिशा में काम कर रही है।कुल मिलाकर DGFT का यह कदम न केवल बाजार में स्थिरता लाएगा बल्कि अगले तीन वर्षों के लिए बुलियन ट्रेड को स्पष्ट दिशा भी देगा, जिससे ज्वेलर्स, रिफाइनर्स और बड़े खरीदार अपनी सप्लाई चेन को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकेंगे और अवैध व्यापार पर भी लगाम लगेगी।