युद्ध संकट के बीच दुबई और अबू धाबी का विकल्प बनेगी भारत की गिफ्ट सिटी आ सकता है अरबों का निवेश

मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध और तनाव ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला दिया है, जिसका असर अब साफ तौर पर तेल, निवेश और ग्रोथ पर दिख रहा है। पर्शियन गल्फ जैसे बड़े ऊर्जा केंद्रों में उत्पादन प्रभावित होने से हीलियम, एलएनजी और अन्य गैसों की सप्लाई बाधित हुई है, जो चिप्स, उर्वरक और ईंधन जैसे कई उद्योगों के लिए बेहद जरूरी हैं। इन प्लांट्स को दोबारा खड़ा करना आसान नहीं होगा, क्योंकि जरूरी मशीनें जैसे गैस टरबाइन और हीट एक्सचेंजर सीमित कंपनियां ही बनाती हैं और उनकी सप्लाई में लंबा समय लगता है। इसी बीच अंतरराष्ट्रीय संस्था International Monetary Fund (IMF) ने 2026 की वैश्विक वृद्धि दर घटाकर 3.1% कर दी है, जो पहले 3.3% थी, यानी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है। हालांकि इस मुश्किल माहौल में भारत अपेक्षाकृत मजबूत नजर आ रहा है और उसकी ग्रोथ करीब 6.5% रहने का अनुमान है, जिसका कारण मजबूत घरेलू मांग, स्थिर बैंकिंग सिस्टम और नियंत्रित महंगाई है।

दूसरी ओर, पश्चिम एशिया के हालात ने एक बड़ा अवसर भी पैदा किया है। दुबई और अबू धाबी जैसे बड़े फाइनेंशियल हब में अनिश्चितता बढ़ने से निवेशक अब सुरक्षित विकल्प तलाश रहे हैं। ऐसे में भारत की GIFT City उनके लिए एक नया ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर बन सकती है, जहां अरबों डॉलर का निवेश आने की संभावना है। अगर भारत सही नीतियां और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करता है, तो वह दुबई जैसे हब का मजबूत विकल्प बन सकता है। साथ ही, मिडिल ईस्ट के ऊपर से उड़ानों पर असर पड़ने से भारत के शहर ट्रांजिट हब के रूप में उभर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एयरपोर्ट और लॉजिस्टिक्स को और बेहतर बनाना जरूरी होगा।

ऊर्जा के मोर्चे पर स्थिति अभी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। कच्चे तेल की कीमतें लगभग 90 डॉलर प्रति बैरल के आसपास बनी रह सकती हैं, जिससे महंगाई पर दबाव रहेगा। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक, जिनमें भारत का Reserve Bank of India भी शामिल है, फिलहाल ब्याज दरों को स्थिर रखकर हालात पर नजर बनाए हुए हैं। कुल मिलाकर, जहां एक तरफ युद्ध और महंगाई से जोखिम बढ़ा है, वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए निवेश, एविएशन और फाइनेंशियल सेक्टर में बड़ा मौका भी बन रहा हैअब यह इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत इस अवसर को कितनी तेजी और समझदारी से भुना पाता है।